आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगी. कैनिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके अनुसार प्रति लाभुक को पांच लाख रूपए अनुदान और पांच लाख का लोन राज्य सरकार देगी. कैबिनेट के एक अन्य फैसले के अनुसार IGIMS पटना में मरीजों को दवा और सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी. वहीं राज्य के 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन की कैबिनेट की ओर से स्वीकृति दी गई है. इसके संचालन के लिए 4215 पदों में से पूर्व से सृजित 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इससे पहले 12 जिलों में यातायात थानों को स्वीकृति दी गई थी. 

एक दिन पहले हुई बैठक

आमतौर पर कैबिनेट की बैठक के लिए मंगलवार का दिन तय रहता है पर इस बार एक दिन पहले इसका आयोजन हुआ. जब इस बारे में CM नीतीश से पत्रकारों ने सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह बैठक कल यानि मंगलवार को होनी थी लेकिन डिप्टी CM तेजस्वी यादव को बाहर जाना है इसलिए बैठक आज बुलाई गई और कोई विशेष बात नहीं है. जब CM नीतीश से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि काम लगभग पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट को तैयार होते ही उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा. 

नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला राज्यकर्मी का दर्जा

माना जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित बड़े फैसले भी हो सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बता दें कि विभिन्न शिक्षक संघों की यह मांग रही है. इसको लेकर CM नीतीश के साथ महागठबंधन के नेताओं ने बात भी की थी. गौरतलब है कि राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने पर जल्द ही फैसला लिए जाने की उम्मीद है. इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है. वित्त विभाग और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा.