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नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 8 एजेंडों पर लगी मुहर

इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारे से सामने आ रही जहां है, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई. इस बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले भी कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद आज की बैठक कई मायनों में बेहद ही खास मानी जा रही थी. कोई बड़ा और बेहद ही खास फैसला लेने को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी. जिसके बाद अब यह बैठक खत्म हो गई है. 

इस बैठक में तमाम विभाग के मंत्रियों के साथ-साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे. शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उर्जा विभाग समेत कई विभाग के एजेंडों पर मुहर लगी है. बता दें कि, नीतीश कैबिनेट की बैठक में राज्य की सेवा में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभाव देने के संबंध में फैसला लिया गया है. इसे दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारी और अधिकारियों को सरकार के तरफ से बड़ा तोहफा के रूप में देखा जा रहा है.

इसके आलावा बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 के नियम 2, 3, 4 एवं 7  में संशोधन करने के संबंध में स्वीकृति दी गई है. जबकि इंदिरा गांधी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान पटना के क्षेत्रीय चाचू संस्थान के लिए विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कल 149 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीएफआर 2017 के नियम के संशोधन के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली 150 के नियम 30 को संशोधित करने के संबंध में स्वीकृत दी गई है.

कैबिनेट ने सरकारी सेवकों को प्रोन्नति के पद पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देकर प्रोन्नति देगी. प्रमोशन में एससी-एसटी कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा. साल 2016 से सराकरी कर्मियों को प्रोन्नति बाधित है. एससी-एसटी के 17 फ़ीसदी पद रिजवर्ड रखकर प्रमोशन दिया जाएगा. एससी वर्ग के कर्मियो को 16 प्रतिशत और ST वर्ग के कर्मियों के लिए एक फीसदी को फ्रिज रखा जाएगा. सरकार के इस फैसले से बिहार के तकरीबन 5 लाख सरकारी सेवक को फायदा होगा. पुलिस और शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट में एससी-एसटी आरक्षण का मामला चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य प्रमोशन दिया जाएगा.

बिहार सरकार किसानों से धान खरीदेगी. वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराई है. बिहार सरकार ने गारंटी दी है. उग्रवाद प्रभावित जिलों को 37 करोड़ 83 लाख रुपए दिए गए हैं. विशेष आधारभूत संरचना योजना वर्ष 2022-26 के तहत यह जारी की गई है. आईजीआईएमएस पटना के आई डिपार्टमेंट में कुल 149 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं. पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. बिहार के सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में एक समान एडमिशन फी किए जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी लगाई है. स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन और अन्य शुल्क एक समान किया गया है.