PATNA- आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ बिहार की नीति सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग करेगी.
इस मुद्दे पर बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वह लोग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे. नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया था और इसके लिए बाकायदा सरकार ने विधिवत रूप से काम किया था इसलिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुए लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां सभी तरह के तथ्यात्मक जानकारी रखी जाएगी कि आखिर किस परिस्थिति में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है.
बता दें कि, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए य राज्य सरकार के द्वारा लाये गये कानून को रद्द करने का आदेश दिया है.
