CM Nitish का दावा सुन अधिकारी भी हुए दंग, बोले- 'देश में सबसे पहले मेरा नाम नीतीश कुमार'....

BIHAR : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने में पूरी तरह से व्यस्त हैं. इस बीच आज सीएम नीतीश ने जनता दरबार का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने ऐसा गजब का दावा किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद अधिकारी भी अचंभित रह गए. दरअसल, सीएम नीतीश कुमार के पास एक लड़का शिकायत लेकर पहुंचा था. जिस पर नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि, देश में सबसे पहले मेरा ही नाम नीतीश कुमार रखा गया था लेकिन अब तो बहुत कोई रखने लगा है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारी को फोन लगाया और जल्द से जल्द लड़के की समस्या का निवारण करने का आदेश दिया. 

वहीं, क्या कुछ उस दौरान पूरा वाकया हुआ ये हम आपको विस्तार से बताते हैं.... दरअसल, एक लड़का बिहार के मधुबनी जिले से सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचा था. लड़के की शिकायत थी कि उसका राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है. इसके बाद मुख्यमंत्री ने जब उसका नाम पूछा तब लड़के ने अपना नाम नीतीश कुमार मंडल बताया. नाम सुनते ही सीएम के चेहरे पर मुस्कान आ गई. इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा कि, 'आपने मेरा ही नाम रख लिया है'. इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के सामने अपने नाम को लेकर दावा किया कि, इस देश में सबसे पहले उनका ही नाम नीतीश कुमार रखा गया था.

सीएम नीतीश ने कहा कि, 'इस देश में सबसे पहले मेरे पिताजी ने मेरा नाम नीतीश कुमार रखा था. उस वक्त किसी का भी नाम नीतीश कुमार नहीं था अब तो बहुत कोई रखने लगे हैं'. यह सुन कर वहां मौजूद अधिकारी भी अचंभित रह गए. हालांकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके बाद लड़के की समस्या का निवारण करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव को सीधे फोन घुमा लिया. इसके बाद उन्होंने सचिव को कहा कि, 'मेरे ही नाम का युवक है. बस पीछे में मंडल लगा लिया है'. उन्होंने नीतीश कुमार की समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने का आदेश सचिव को दिया.   

बता दें कि, आज जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग, गन्ना उद्योग विभाग एवं विधि विभाग से संबंधित विषय निर्धारित थे.