Patna - स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार की विपक्षी दल सड़क पर उतर रही है और कई इलाकों में आम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं. राजद और कांग्रेस स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने वाली है इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और इसमें कई तरह के निर्देश राज्य से लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को दी है.
1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में CM ने स्मार्ट प्री-पेड मीटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।समीक्षा के दौरान ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ऊर्जा विभाग के कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्मार्ट प्री-पेड मीटर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 50.23 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जा चुका है जिसमें शहरी क्षेत्रों में 17.47 लाख, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 32.76 लाख स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा चुके हैं। वर्ष 2025 तक शेष स्मार्ट मीटर को भी लगा दिया जाएगा। स्मार्ट प्री-पेड मीटर के उपयोग करने पर राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी के अलावे रिचार्ज कराने पर 3 प्रतिशत का वित्तीय लाभ मिलता है। उपभोक्ता दैनिक खपत एवं ऊर्जा शुल्क की राशि स्मार्ट मीटर में देख सकते हैं। स्मार्ट प्री-पेड मीटर के उपयोग से उपभोक्ता की मनःस्थिति में ऊर्जा खपत के प्रति हमेशा सजगता बनी रहती है जिससे ऊर्जा की बचत होती है। बिजली की खपत पर राज्य सरकार 15 हजार 343 करोड़ रुपये अनुदान दे रही है।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी गई है। सभी को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बिजली की खपत पर राज्य सरकार उपभोक्ताओं के लिये अनुदान के रूप में राशि खर्च कर रही है ताकि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उपभोक्ताओं की किसी प्रकार की शिकायत मिलती है उसका तत्काल समाधान करें। स्मार्ट प्री-पेड मीटर बिजली की खपत में बचत के साथ-साथ लोगों को बिजली बिल के भुगतान में भी सहूलियत प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि की शिकायत मिलती है तो उसका तत्काल समाधान करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले राज्य में बिजली की क्या स्थिति थी ये सभी लोग जानते है। सरकार में आने के बाद से लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्मार्ट प्री-पेड मीटर को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आजादी के बाद से 2005 तक जब उनलोगों की सरकार थी तो बिहार को बिजली के मामले में उनलोगों ने कितनी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया था। हमने 15 अगस्त 2012 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में अपने संबोधन के दौरान वादा किया था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं लायेंगे तो 2015 के विधानसभा चुनाव में मैं वोट मॉगने लोगों के बीच नहीं आऊँगा। हमने वादा किया और उसे अक्षरशः पूरा करते हुये हर घर तक लोगों को बिजली पहुंचा दी गई। जो लोग दुष्प्रचार और अफवाह फैला रहे हैं उससे लोग भ्रमित न हों। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच अभियान चलाकर स्मार्ट प्री-पेड मीटर के फायदे के बारे में लोगों को बताएं और उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए पूरी तत्परता से काम करें। सभी जिलाधिकारी भी स्मार्ट प्री-पेड मीटर के फायदे के संबंध में लोगों को जागरूक और प्रेरित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया है। सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाए गए हैं। सभी गांव और टोलों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है ताकि लोगों को रात में भी रोशनी मिलती रहे और आवागमन में कोई असुविधा न हो। किसानों के लिये कृषि फीडर लगाये जा रहे हैं ताकि किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली मिलती रहे और उन्हें सिंचाई कार्य में असुविधा न हो। बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, नॉर्थ बिहार पावर ड्रिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक निलेश देवड़े सहित ऊर्जा विभाग के अन्य वरीय अधिकारीगण एवं अभियंतागण उपस्थित थे।
