केंद्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा में पेश किया महिला आरक्षण विधेयक, जानें क्या है इसमें खास
आज यानी 19 सितंबर को संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है. आज से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में आयोजित हुई. पीएम ने लोकसभा में अपने संबोधन में कहा कि यह भवन और उसमें भी यह सेंट्रल और एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है. हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है. नए संसद भवन में पहले संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह अवसर कई मायने में अभूतपूर्व है. उन्होंने कहा कि भारत नए संकल्प लेकर संसद के नए भवन में अपने भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है. इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिस पर कल चर्चा होगी.
बता दें कि लोकसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक को पेश कर दिया गया है. नए संसद भवन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेधवाल ने इस विधेयक को पेश किया. महिला आरक्षण विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल’ है. हालांकि सदन में विधेयक के पेश होने पर विपक्षी नेताओं ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया.
सदन में विधेयक को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री मेधवाल ने कहा कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें एक आर्टिकल ला रहे हैं जिसके तहत दिल्ली में 33 फीसदी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा. इसके अलावा विधानसभाओं में भी महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं. मेधवाल ने कहा कि इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी. उन्होंने बताया कि सबसे पहले यह बिल देवगौड़ा जी के समय आया था. इसके बाद अटल जी की सरकार में आया.
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने इस बात की घोषणा की.
बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इससे लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. पीएम मोदी द्वारा महिला आरक्षण को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' नाम दिया गया है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र मजबूत होगा.
गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों में इस बिल के पास होते ही इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा. कानून बनने के बाद महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 33 फीसदी सीटों पर आरक्षण मिलेगा.
