पटना में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच बिहार राज्य महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने पटना जिले में संचालित सभी गर्ल्स हॉस्टल की पूरी जानकारी मांगी है। इस संबंध में महिला आयोग की ओर से पटना के जिलाधिकारी (DM) को एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है। पत्र में आयोग ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि पटना में चल रहे सभी निबंधित और अनिबंधित गर्ल्स हॉस्टल की विस्तृत सूची तैयार कर आयोग को सौंपी जाए। इसमें निजी, सरकारी और पीजी के रूप में संचालित सभी छात्रावास शामिल होंगे। आयोग का कहना है कि हाल के दिनों में छात्राओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों को देखते हुए यह जानकारी बेहद जरूरी हो गई है।
महिला आयोग ने जिलाधिकारी से हॉस्टलों में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ब्योरा मांगा है। इसमें सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, सुरक्षा गार्ड की तैनाती, प्रवेश और निकास की व्यवस्था, बायोमेट्रिक या रजिस्टर सिस्टम, आग से बचाव के इंतजाम और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की जानकारी शामिल है। इसके साथ ही हॉस्टलों में रह रही छात्राओं को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का विवरण भी मांगा गया है।
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आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई हॉस्टल बिना किसी पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं, जो छात्राओं की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे हॉस्टलों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है।
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बिहार राज्य महिला आयोग ने पटना डीएम को एक सप्ताह के अंदर पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजधानी पटना में रहने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मिले और किसी भी तरह की लापरवाही पर समय रहते कार्रवाई हो सके। आयोग ने संकेत दिया है कि रिपोर्ट के आधार पर आगे ठोस कदम उठाए जाएंगे।
