कभी एशिया में अपने नाम से जाना जाने वाला डालमियानगर रोहतास उद्योग समूह के क्वार्टर में रहने वाले लोग आज बेघर होने के कगार पर हैं. ऐसे में उनके आवास को न्यायालय के निर्देश पर खाली कराने को लेकर प्रशासन के द्वारा माइकिंग कराते हुए 29 नवम्बर तक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, जिससे लोगों की धड़कनें तेज हो गई है. दअरसल, डालमियानगर के 813 आवासीय क्वार्टर खाली कराने के मामले में अब लोगों की निगाहें डीएम-एसपी के फैसले पर टिक गई है, क्योंकि डिहरी अनुमंडल प्रशासन ने भले ही आज की बैठक में लोगों की बातें सुनी हो लेकिन पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए गेंद डीएम-एसपी के पाले में डाल दिया है. 

बताया जाता है कि, डालमियानगर स्थित रोहतास उद्योग समूह के 813 आवासीय क्वार्टर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक बुधवार 29 नवम्बर से 11 फेज में खाली करा कर उसकी चाबी शासकीय समापक को सुपुर्द करने को लेकर डीएम के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा डालमियानगर में माइकिंग शुरू कर दी गई थी, जिसे लेकर इलाके के लोगों में एक बार अपना आशियाना उजड़ने का खौफ सताने लगा. ऐसे में अनुमंडल प्रशासन के द्वारा आज इलाके के लोगों के साथ बैठक कर उनकी बातें सुनी गई. 

स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया कि, अभी पूरा मामला लीगल प्रोसिडिंग में चल रहा है. कुछ मामले कम्पनी जज के यहां तो कुछ मामले हाईकोर्ट में तो वहीं वही एक्स एम्प्लाइज का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. ऐसे में प्रशासन के द्वारा माइकिंग कराकर 29 नवम्बर से क्वार्टर को खाली कराने का निर्देश तुगलकी फरमान है. ऐसे में प्रशासन को समझना को समझना चाहिए कि महज चंद दिनों के अल्टीमेटम में क्वार्टर खाली कैसे करेंगे और लोग जायेंगे कहां ?

स्थानीय संतोष कुमार कहते हैं कि, जब तक पूरा मामला कोर्ट में है, न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक प्रशासन को रहम करना चाहिए. कहा कि, माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद हम खुद अपनी स्वेच्छा से आवासीय क्वार्टर को खाली कर देंगे लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने 25 तारीख से इलाके में माइकिंग कर 29 से क्वार्टर को खाली कराने का निर्देश जारी किया है, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है. 

वहीं डेहरी के एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि, आज अनुमंडल सभागार में 29 तारीख से आवासीय क्वार्टर्स को खाली करने के मामले को लेकर डालमियानगर के लोगों को बुलाया गया था. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में क्वार्टर खाली करने के संबंध में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक शासकीय परिसमापक के साथ हुई थी. इसमें निर्णय लिया गया था कि, जितने भी आउटसाइड हैं एक्स एम्प्लॉयी के परिवार को छोड़कर उसको 29 तारीख से चरण वार खाली कराया जाना है. आज उनके साथ शांतिपूर्ण ढंग से क्वार्टर को खाली किस तरह से कराया जाए इन सभी मुद्दों पर बात हुई.

उन्होंने बताया कि, इस दौरान कुछ बातें सामने आई है कि जो माइकिंग करवाया गया वह काफी विलंब से हुआ. वहीं, जो 813 आउट साइडर की सूची दी गई है, उसमें लगभग 150 वैसे परिवार हैं जो एक्स एम्प्लॉयी हैं, उन्हें भी इस सूची में शामिल कर लिया गया. लेकिन, सूची को शुद्ध करने की जरूरत है. वहीं, 8 एक्स एंप्लॉय ऐसे हैं जिनका अभी भी उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा है और वह पार्टी बने हुए हैं. ऐसे में सारी बातों से जिलाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक को अवगत कराया जाएगा. इसके बाद ही 29 नवंबर से क्वार्टर्स खाली कराने का निर्णय अधिकारियों के निर्देश पर लिया  जाएगा.

गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में 29 नवंबर से डालमियानगर में आवासीय क्वार्टर्स खाली करने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा माइकिंग कराया जा रहा है. ऐसे में एक बार फिर डालमियानगर के लोगों की सांसे थमने लगी थी. आज की बैठक के बाद भले ही राहत कुछ पलों की मिली हो लेकिन, अब देखना दिलचस्प होगा कि पूरे मामले में डीएम व एसपी का क्या फैसला आता है अब निगाहें सब की उसी पर टिकी हुई है.

रोहतास से रवि कुमार की रिपोर्ट