Patna - 20 अगस्त से पूरे बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है इस बीच राज्य के अलग-अलग इलाकों से कई तरह की परेशानियों की बात कही जा रही है वहीं सरकार और विभाग की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है इस सर्वे से किसी की जमीन सरकार नहीं लगी बल्कि लोगों की सुविधाओं के लिए ही यह सर्वे कराया जा रहा है, इस बीच सर्वे के नाम पर कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कागजात के एवज में जमींदारों से अवैध वसूली की भी शिकायत आ रही थी,.
अब यह मामला पटना हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है और एक जनहित याचिका दायर कर इस सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है.अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह नें पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही वर्तमान भूमि सर्वे को त्रुटि पूर्ण बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है.अपने याचिका अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि कोई कानूनी तंत्र नहीं अपनाया गया है। राज्य में पहले से ही भूमि के कई विवाद कोर्ट में चल रहे हैं.वर्तमान सर्वे से स्थिति और बदतर होगी. इससे भविष्य में मुकदमेबाजी बढ़ेगी। वर्तमान सर्वे में लोगों को होने वाले परेशानियों की अनदेखी की गई है।
अब देखना है कि इस जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है?
