आरक्षण रद्द किए जाने के विरोध में पटना में विरोध प्रदर्शन

बिहार मे दलित पिछड़े आदिवासी समाज की 65 % आरक्षण रद्द करने के खिलाफ एवं निजी क्षेत्र न्यायपालिका मे आरक्षण देने, आरक्षण को 9वीं अनुसूची मे डालने, अम्बेडकर छात्रवास औरंगाबाद जिला के कैंपस मे गैर दलित छात्रवास बनाना बंद करने, बिहार मे दलितों की हत्या करना बंद करने, पुरे भारत मे जातियों की जनगणना कराने,आदि मांग को लेकर आरक्षण बढ़ाओं संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा सैकड़ो की संख्या मे NDA सरकार के खिलाफ पटना मे आरक्षण अधिकार मार्च निकाला गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों दलित ने कहा की बिहार मे दलित पिछड़े आदिवासी समाज को बिहार सरकार के द्वारा 65 % आरक्षण सरकारी नौकरी मे दिया गया था, भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण को 9वी अनुसूची मे नहीं डाला गया। जिसके कारण पटना हाई कोर्ट ने 65%आरक्षण रद्द कर दिया।आरक्षण रद्द करने का फैसला से बिहार के दलित पिछड़े समाज मे सरकार के खिलाफ आक्रोश है।आक्रोषित दलित समाज के लोगो ने कहा की जल्द सरकार न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्र मे संविधान संसोधन कर दलित पिछड़े समाज को आरक्षण देने एवं आरक्षण को 9 वीं अनुसूची मे डालने की मांग की है