बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ महासचिव कॉमरेड सरोज चौबे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि बिहार सरकार पूरे बिहार में कार्यरत लगभग 2.25 लाख विद्यालय रसोइयों से मध्यान भोजन योजना का काम छीनकर एनजीओ को सौंपने जा रही है।उन्होंने बताया कि मिली जानकारी अनुसार इसकी शुरुआत कल 1 जुलाई से ही पूरे बिहार में सरकार करने जा रही है,उन्होंने बताया कि पहले से बिहार के कुछ जिले के नगर निगम क्षेत्र में केंद्रीकृत किचन आधारित मध्याह्न भोजन योजना का काम एनजीओ द्वारा संचालित किया जा रहा था जिसका विस्तार सरकार पूरे बिहार राज्य में 1 जुलाई से करने जा रही है।उन्होंने सरकार द्वारा पूरे बिहार में एमडीएम का काम रसोइयों से छीनकर एनजीओ के द्वारा केंद्रीकृत किचन माध्यम से कराने का पुरजोर विरोध करते हुए 1 से 3 जुलाई से पूरे बिहार में तीन दिवसीय विरोध दिवक्स की घोषणा किया है।