बिहार मॉडल बना नजीर, मोदी सरकार ने देश भर में लागू करने कहा; ऐसा क्या हुआ नीतीश राज में?

बिहार देश के लिए एक बार फिर नजीर साबित हुआ है. सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का बिहार मॉडल पूरे देश में लागू होने जा रहा है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार में चल रही इस योजना को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया है. इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आवश्यक निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी के तहत राज्य भर में सभी सरकारी संस्थानों में और कार्यालयों में सौर उर्जा का उपयोग बढ़ाया जा रहा है. प्राइवेट संस्थानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

पिछले दिनों नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश भर के ऊर्जा अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में बिहार से ब्रेडा (बिहार रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी) के वरीय अधिकारी शामिल हुए. मंत्रालय के सचिव भूपिन्दर सिंह भल्ला ने छतों पर लग रहे सोलर प्लेट योजना की समीक्षा की. बैठक में उन्होंने बिहार में चल रही योजना की विस्तृत जानकारी ली. बिहार के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं. सचिव ने बिहार सरकार की इस पहल की जमकर तारीफ की और देश के अन्य राज्यों को कहा कि वह बिहार की इस योजना का अनुसरण करे. उन्होंने सभी राज्यों को कहा कि वे भी अपने यहां सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाएं ताकि उस संस्थान की जरूरतों को सोलर बिजली से पूरा किया जा सके.

बिहार में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं. ब्रेडा की ओर से कुल साढ़े छह हजार सरकारी भवनों में सोलर प्लेट लगाने की योजना पर काम चल रहा है. अगले दो वर्षों में राज्य के सभी सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लग जाएंगे. राज्य में अभी सरकारी भवनों की छतों पर लगे सोलर प्लेट लगने से 20 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है. अभी जितने भवनों में सोलर प्लेट लग रहे हैं, उससे और 20 मेगावाट बिजली निकट भविष्य में उत्पादित होने लगेगी. बाकी बचे भवनों पर सोलर प्लेट लगने से लगभग 25 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादित होगी.

937.50 करोड़ खर्च किए जा रहे

सरकारी व निजी आवासीय भवनों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर 937.50 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं. इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर अब तक 159 करोड़ से अधिक राशि ब्रेडा को उपलब्ध करायी जा चुकी है. ब्रेडा की मांग पर ऊर्जा विभाग ने हाल ही में 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं. इस योजना के तहत एक से 500 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट सरकारी भवनों में लगाये जा रहे हैं.

क्या कहते हैं मंत्री

ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार ने देश को पहले भी कई मॉडल दिए हैं. हर घर बिजली कनेक्शन सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ. देश में इसे सौभाग्य योजना के नाम से लागू किया गया. स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी देश बिहार का अनुसरण कर रहा है. अब सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने की योजना में बिहार ने देश को राह दिखाई है.