हाईकोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग की विशेष बैठक, के के पाठक के रुख में आएगा बदलाव....

PATNA : - बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच चल रहा टकराव आज खत्म हो सकता है. पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आज शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें अपर मुख्य सचिव के के पाठक के साथ ही सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव समेत अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे. इस बैठक में शैक्षणिक सत्र को ठीक करने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही शिक्षा विभाग एवं राजभवन के बीच समन्वय के साथ उच्च शिक्षा को आगे ले जाने को लेकर भी चर्चा होगी.

इस बैठक के लिए शिक्षा विभाग ने  एजेंडा सभी विश्वविद्यालयों को भेजा है इसमें एक सामान्य प्रस्तुतीकरण, न्यायिक मामलों का निष्पादन, वित्तीय नियमावली बीएफआर, जीएफआर पर उन्मुखीकरण, अकादमिक कैलेंडर एवं परीक्षा-फल प्रकाशन पर चर्चा , वार्षिक बजट, विश्वविद्यालयों में आंतरिक स्रोत की राशि की उपलब्धता, समयबद्ध तरीके से निधि के  उपयोग के लिए कार्य योजना पर चर्चा, विभाग द्वारा विवि एवं महाविद्यालय के कार्यों को सुगम बनाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी.

 हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से भी इस बैठक में शामिल होने को कहा है, ताकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के बीच किसी तरह की मतभिन्नता  आती है तो मुख्य सचिव इसे दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें 

 बताते चलें कि उच्च शिक्षा विभाग में पावर को लेकर राज भवन और अपर मुख्य सचिव के के पाठक के बीच टकराव चल रहा है. केके पाठक ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य अधिकारियों की बैठक बुलाई थी जिस पर राजभवन ने आपत्ति जताई थी, और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था. इसके बाद राज भवन और शिक्षा विभाग के बीच टकराव बढ़ गया था. शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल नहीं होने वाले कुलपति समेत अन्य पदाधिकारी के वेतन रोकने का आदेश के के पाठक ने दिया था और कई विश्वविद्यालय के  अकाउंट को फ्रीज कर दिया था. यह मामला पटना हाई कोर्ट भी गया था जिसके बाद हाईकोर्ट ने  सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद 6 मई को विशेष बैठक करने का निर्देश दिया था. बैठक में किसी पदाधिकारी के साथ और अमर्यादित व्यवहार ना हो इसके लिए वीडियोग्राफी करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालय के फ्रिज अकाउंट को शुरू करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी पदाधिकारी के बंद वेतन को शुरू करने और विश्वविद्यालय के अकाउंट को चालू करने को लेकर पत्र जारी किया था.

 आज की बैठक में लिए जाने वाले निर्णय को  हाईकोर्ट को भी सूचित किया जाएगा . हाई कोर्ट अगली तारीख को पूरे मामले की फिर से सुनवाई करेगी. बताते चलें की नीति सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी राजभवन और के के पाठक के बीच का टकराव खत्म नहीं हो पाया था. अब हाई कोर्ट के हास्यप के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि यह टकराव खत्म हो जाएगा और छात्रों के हित में विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग सही डिसीजन ले पाएगा.