बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह काफी समय के बाद मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को दिशाविहीन बताया तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर भी दिखे. बता दें कि, कुछ दिनों पहले ही राजधानी पटना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी. इस दौरान ही चौथे कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया गया था. जिस पर सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है. सुधाकर सिंह ने चौथे कृषि रोड मैप को लेकर कहा कि, पहले की ही तरह चौथे कृषि रोड मैप में भी प्रावधान है. हमारे अनाज का दाम मिलना चाहिए. चौथे कृषि रोड मैप में दिशा हीनता है और उसको सुधारने की जरूरत है अन्यथा कोई परिणाम नहीं आयेगा.

बीजेपी के घोषणापत्र का किया जिक्र 

वहीं, पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि, देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव चल रहा है, जिसमें कई राज्यों के मतदान खत्म हो गए हैं. बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ लिखा है, 'मोदी की गारंटी'. तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया और कहा गया कि, धान की खरीद पर किसानों को बोनस देंगे और उन राज्यों में सभी धान गेहूं खरीदा जायेगा. इस पर सुधाकर सिंह ने सवाल किया कि, क्या बिहार आज यूपी जैसे राज्यों के जैसा नहीं है ? पीएम देश के किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं. बिहार के लोग सबसे गरीब  हैं. 

पूर्व मंत्री ने 'इंडिया' गठबंधन से की मांग 

'इंडिया' गठबंधन के दलों से और खास कर कांग्रेस से कहेंगे कि, मांग करना चाहिए कि बिहार के किसानों की हालत खराब है, उनको लाभ मिले. जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है पीएम मोदी क्या सिर्फ उसी राज्य के पीएम हैं? आगे उन्होंने कहा कि, बीजेपी बिहार के विकास के लिए गंभीर नहीं है. 'इंडिया' गठबंधन के सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि, जितना धान है एक-एक पाई धान खरीदना चाहिए. न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा करके बोनस 3200 अन्य राज्य की तरह कर देना चाहिए. बिहार में पराली के फूंकने पर दंड देने के साथ एफआईआर किया जा रहा है. बिहार के किसानों को सरकार के द्वारा धमकी दिया जा रहा है. लेकिन, वायु प्रदूषण के लिए केवल किसान दोषी नहीं है. 

हरियाणा नीति को देशभर में लागू करने की मांग 

आगे सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हरियाणा की नीति देश भर में लागू करना चाहिए. वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के उपाय हैं. राज्य सरकार को किसानों के साथ नर्मी से पेश आना चाहिए. सुधाकर सिंह ने कहा कि, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार को भी मांग करना चाहिए और जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना चाहिए कि बोनस उन्हीं राज्यों में क्यों जिन राज्यों में चुनाव है ? सुधाकर सिंह ने कहा कि, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सहायता की जरूरत है. सबसे कमजोर बिहार के लोग हैं तो यहां के लोगों को लाभ मिलना चाहिए. विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो विषेश सहायता दिया जा सकता है.