पटना: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कई महत्वपूर्ण लंबित प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लेते हुए कामकाज की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटन विकास, वन संरक्षण और आवासीय अवसंरचना से संबंधित कई अहम योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
जू कर्मियों के लिए नए आवास
पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की आवासीय कॉलोनी में जू-कर्मियों के लिए नए आवास निर्माण का निर्णय लिया गया है। भवन निर्माण विभाग के माध्यम से 2276 वर्गमीटर बिल्ट-अप क्षेत्र में पांच G+3 मंजिला भवनों में 30 फ्लैट बनाए जाएंगे। वर्तमान में जू कॉलोनी में वनपाल और चतुर्थवर्गीय कर्मियों के आवास काफी जर्जर स्थिति में हैं। इस योजना के लिए 10.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
IFS अधिकारियों के लिए आधुनिक आवास
अरण्य भवन परिसर में भारतीय वन सेवा (IFS) के वरीय अधिकारियों के लिए G+5 मंजिला भवन में 15 ऑफिसर फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके लिए 21.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह परियोजना विभागीय अधिकारियों के आवासीय संसाधनों को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व में नए इको-टूरिज्म कैंप
पश्चिम चंपारण स्थित राज्य के इकलौते बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 30 कमरों वाले आधुनिक इको-टूरिज्म कैंप के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। 898.937 वर्ग किलोमीटर में फैला यह जैव विविधता क्षेत्र 53 स्तनपायी, 145 पक्षी और 26 सरीसृप प्रजातियों का घर है। नए कैंप के निर्माण से न सिर्फ पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य फाउंडेशन की आय में भी इजाफा होगा।
जंगल सफारी के लिए नए वाहन
वन्यजीव संरक्षण और आधुनिक प्रबंधन को मजबूत करते हुए मंत्रियों की बैठक में जंगल सफारी के लिए 6 नए वाहनों तथा विशिष्ट अतिथियों हेतु 2 विशेष सफारी वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर 2.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि ये फैसले राज्य में इको-टूरिज्म को नई पहचान देंगे और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाएंगे।
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