PATNA:-बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ करीब 15 हजार कर्मचारी पटना हाईकोर्ट का आभार जता रहे हैं क्योंकि उनके आदेश की वजह से उनका रूका हुए वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है.हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा सचिव ने सभी 13 विवि के बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक को हटा लिया है और इसकी जानकारी पत्र के जरिए सभी विवि को दे दी है.
इसके साथ ही कुलपति समेत अन्य पदाधिकारियों के बंद वेतन को फिर से चालू करने का निर्देश जारी किया है.बैंक खाते के संचालन पर लगी रोक हटने से विवि के करीब 15 हजार कर्मियों के वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
बताते तलें कि राजभवन और शिक्षा विभाग के पावर को लेकर जारी टकराव की वजह से ये नौबत आ गी थी.शिक्षा के विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने जब सभी विवि के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई ,तो राजभवन ने इसपर आपतत्ति जताई थी और विवि के अधिकारियों को बैठक में शामिल होने से मना कर दिया था.इससे नाराज केके पाठक ने वेतन बंद करने के साथ ही खातों के संचालन पर रोक लगा दी थी.ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा जिसके बाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कई आदेश पारित किए थे.हाईकोर्ट के आदेश पर ही 6 मई को उच्च शिक्षा विभाग की बैठक बुलाई गई है जिसमें केके पाठक के साथ ही सभी विवि के कुलपति और अन्य पदाधिकारी शामलि होंगे.इस बैठक मे किसी के साथ अभ्रदता का व्यवहार न हो.इसके लिए बैठक की वीडियोग्राफी कराई जायेगी.कोर्ट ने इस बैठक पर मुख्य सचिव को भी ध्यान रखने को कहा है.अब देखनै है कि हाईकोर्ट के आदेश से हो रही इस बैठक का क्या रिजल्ट निकलता है.क्या शिक्षा विभाग और विवि प्रशासन एक साथ मिलकर बिहार के छात्र-छात्राओं के लिए बेहतर काम करने की कोशिश करता है या फिर पावर गेम में टकराव पहले की तरह ही जारी रखता है.
