बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार लायी गयी फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार के विकास के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगी । इसलिए सरकार ने पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ इसके क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ा दिया है । पिछले हफ्ते बिहार सरकार के गजट में इसे प्रकाशित कराने के साथ-साथ हमने बिहार राज्य फिल्म एवं वित्त निगम में कंसलटेंट के लिए आवेदन भी आमंत्रित किया है । फिल्म कला से लंबे समय से जुड़े व्यक्ति को कंसल्टेंट के रूप में नामित कर सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण एवं व्यवसाय से जुड़े 'इकोसिस्टम' के विकास की मंशा रखती है ।श्री सिन्हा ने कहा कि सिनेमा शिक्षा, रोजगार, सामाजिक गतिशीलता और देश-प्रदेश की छवि निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने वाला कला-माध्यम है । अतः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को यथाशीघ्र सुस्पष्ट नियमों के साथ व्यवहार में लाया जाए । श्री सिन्हा ने कहा कि फिल्मकारों को अनुदान एवं सब्सिडी देने के मामले में यह नीति तो देश में सबसे आगे है ही साथ ही इसमें फिल्म अध्ययन, फिल्म निर्माण ,रोजगार एवं व्यवसाय तथा फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा देने के प्रयास भी शामिल किए गए हैं । आजकल फिल्मों के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य माध्यम से जुड़े नवाचारी उद्यम भी उभर कर सामने आ रहे हैं । लिहाजा हमने फिल्मों से जुड़े स्टार्टअप, फिल्म लैब तथा फिल्म सेवा से जुड़े उद्यमों को भी फिल्म प्रोत्साहन नीति में लक्षित किया है । फिल्म महोत्सव, दुनिया भर की चुनिंदा फिल्मों का राज्य में प्रदर्शन और फिल्म से जुड़ी गोष्ठियों तथा सेमिनार को भी बढ़ावा दिया जाएगा । हम इस नीति के माध्यम से राज्य में आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न सिनेमाघरों के विकास को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं ।श्री सिन्हा ने कहा बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति एक बहुद्देश्यीय नीति है । जिसका लक्ष्य राज्य में फिल्म निर्माण के जरिये सकारात्मक सामाजिक-सांस्कृतिक गतिशीलता लाकर राज्य के रोजगार एवं विकास परिदृश्य को बढ़ावा देना है । इसके द्वारा हम बहुत जल्द देश और दुनिया के सामने विकसित बिहार की सकारात्मक छवि पेश करने में सफल होंगे ।
