पटना: उपभोक्ता मामले विभाग की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं को त्वरित, प्रभावी और सुलभ पूर्व-विवाद (प्री-लिटिगेशन) शिकायत निवारण उपलब्ध कराने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 25 अप्रैल से 31 जनवरी के बीच हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं को लगभग 52 करोड़ रूपये की धनवापसी सुनिश्चित की गई है। यह जानकारी उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने दी। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन के जरिए उपभोक्ता आयोगों में औपचारिक वाद दायर किए बिना ही विवादों का समाधान किया जा रहा है। इससे न केवल उपभोक्ता आयोगों पर भार कम हो रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं को शीघ्र और सौहार्दपूर्ण राहत भी मिल रही है।
पिछले नौ महीनों में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में कुल 79,521 धनवापसी संबंधी शिकायतों का निस्तारण करते हुए लगभग 52 करोड़ रूपये की वापसी सुनिश्चित कराई है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में सर्वाधिक 47,743 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 36 करोड़ रूपये से अधिक की धनवापसी कराई गई। इसके बाद ट्रैवल एवं पर्यटन क्षेत्र में 4 करोड़ रूपये से अधिक की धनवापसी सुनिश्चित की गई। ई-कॉमर्स से संबंधित शिकायतें महानगरों के साथ-साथ दूरस्थ और कम आबादी वाले क्षेत्रों से भी प्राप्त हुईं, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की व्यापक पहुंच, सुलभता और प्रभावशीलता को दर्शाती हैं। यह मंच देशव्यापी उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।
सचिव निधि खरे ने कहा कि उनका विभाग उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बिना अनावश्यक परेशानी के उपभोक्ताओं के विवादों का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में नेशनल उपभोक्ता हेल्पलाइन एक सशक्त और प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रही है।उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है और यह प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।
