नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने युवा वर्ग पर खास ध्यान दिया है और देश के आर्थिक विकास के लिए रोडमैप तैयार किया है। इस बार उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के फसल के साथ ही महिला के लिए भी कई अहम बातों का एलान किया है। साथ ही देश को मेडिसिन रिसर्च और फार्मा समेत छोटे और मध्यम उद्योग को मजबूती देने की योजना घोषित की है। वित्त मंत्री ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया है।
किसानों को बढ़ावा
केंद्रीय बजट में किसानों के फसल को समर्थन मूल्य देने की योजना बनाई गई है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। इसके लिए केंद्र सरकार ने नारियल, चंदन, कोको, काजू और अन्य मूल्य वर्धित फसलों के लिए कई एलान किया ज्ञ अहै। इसके साथ ही सरकार ने किसानो को मिलने वाली सालाना किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ा कर 6 हजार से 9 हजार रूपये करने पर विचार कर रही है। महिला किसानों को मदद करने के लिए सरकार हर वर्ष 10 हजार रूपये आर्थिक सहायता देने पर भी विचार कर रही है। केंद्रीय बजट में सरकार ने मत्स्य एवं पशुपालन को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रामीण क्षेतोर्ण में रोजगार और किसानों के आय में वृद्धि की उम्मीद है।
परिवहन क्रांति
केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने 6 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग की भी घोषणा की है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू होने के बाद से देश में परिवहन की सुविधा में काफी सुधार आयेगा जिससे किसानों के फसल भी तेजी से एक जगह से दूसरे जगह के बाजारों में पहुँचाया जा सकेगा। सरकार ने पश्चिम बंगाल के डानकुनी तक एक नए फ्रेट कॉरिडोर की भी घोषणा की है। इससे माल ढुलाई में तेजी और लागत कम होगी।
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इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर भी जोर
केंद्र की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी बड़ी घोषणा की है। इसके लिए 12.2 लाख करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। यह राशि सड़क, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में खर्च की जाएँगी। इसके साथ ही सरकार केरल, तमिलनाडू और ओडिशा में दुर्लभ खनिज के लिए विशेष कॉरिडोर बनाएगी।
उद्योग को बढ़ावा
देश में केंद्र सरकार ने एम्स की तर्ज पर 5 राज्यों में ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू की जाएगी जबकि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत में चिप निर्माण को भी बढ़ावा दिया जायेगा और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत की जाएगी। केंद्र की सरकार देश में टेक्सटाइल विकास के लिए टेक्सटाइल पार्क का विकास करेगी जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के विकास के लिए भी काम करेगी। पुराने और कमजोर औद्योगिक इकाइयों को अपडेट करने के लिए भी केंद्र सरकार विशेष सहायता करेगी जबकि MSME को और मजबूत बना कर ग्लोबल चैंपियन बनाये जाने पर जोर दिया जायेगा।
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इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि FY2027 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेश घूमने के टूर पैकेज पर लगने वाला टीसीएस अब कम किया जाएगा। पहले यह 5% या 20% था, अब इसे घटाकर 2% किया जाएगा। इसी तरह, पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर लगने वाला टीसीएस भी 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। नया टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसके नए नियम और फॉर्म जल्द जारी किए जाएंगे। फॉर्म ऐसे बनाए जाएंगे कि आम लोगों को टैक्स भरने और नियम मानने में कोई दिक्कत न हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नए संस्थान, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, लड़कियों के हॉस्टल और टेलिस्कोप जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा।.
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