पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान NDA नेताओं ने अगले पांच वर्षों में राज्य में औद्योगिकीकरण और लोगों को रोजगार दिए जाने का वादा किया था। नवम्बर में नई सरकार के गठन के साथ ही अब नीतीश की अगुवाई वाली सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पूरा कैबिनेट और खास कर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल लगातार निवेशकों के साथ समन्वय करने में जुटे हैं और बिहार में निवेश के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं।
सोमवार को उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता किया और इस दौरान उन्होंने भविष्य को लेकर एक ब्लूप्रिंट पेश किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर उद्योग विभाग ने अपने कन्धों पर ले ली है। बिहार के टैलेंट का उपयोग अब बिहार की तरक्की के लिए किया जायेगा और अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रूपये के रिकॉर्ड निवेश को आकर्षित करने की तरफ काम जारी है। बिहार अब केवल खेती तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि अब उद्योग के क्षेत्र में भी बुलंदियों को छुएगा।
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्य की अपनी सेमीकंडक्टर नीति 2026 को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है जिसके बाद बिहार पूर्वी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनेगा। बिहार में निवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। बक्सर में अत्याधुनिक कोका-कोला फैक्ट्री और जेके सीमेंट का उद्घाटन इस बात का प्रमाण है। रिलायंस, अल्ट्राटेक, मदर डेयरी जैसी दिग्गज कंपनियां भी बिहार में अपने प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटित करवा चुकी है। सरकार का लक्ष्य है 'समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। इसके तहत हम वैश्विक निवेशकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए हैं।
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उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 24 जिलों में 13343 एकड़ से अधिक भूमि के अधिग्रहण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है, इसके अलावा गया जी में 1670 एकड़ भूमि विशेष औद्योगिक कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका है। पटना के लिए भी बड़ी योजनाएं हैं, जहां तीन तीन नए 5 स्टार होटल के निर्माण को मंजूरी दी गई है, आईटी और फिनटेक कंपनियों के लिए सिंटेक्स सिटी विकसित किये जायेंगे और बेंगलुरु-पुणे की तर्ज पर स्थानीय युवाओं को साइबर और AI तकनीक में रोजगार दी जाएगी।
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार ने निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए जन विश्वास अधिनियम पेश किया है। इसके तहत छोटे मोटे विवादों पर व्यापारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा बल्कि अर्थ दंड का प्रावधान होगा। वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जायेगा और महिलाओं को कारखानों में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलवा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के उत्पादों को वैश्विक बाजार दिलाने के लिए बिहार राज्य विपणन प्राधिकार का गठन किया गया है ताकि गांव के उद्यमियों का सामान दुनिया भर में बिक सके।
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