बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नीट छात्रा रेप–मौत मामले को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक कमरूल होदा हाथ में पोस्टर लेकर विरोध करते नजर आए। उन्होंने मांग की कि इस गंभीर मामले को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल किया जाए। इस बीच राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इस केस की जांच CBI को सौंप दी गई है और आरोपी किसी भी हाल में नहीं बचेंगे।
आज सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से होगी। 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और मतदान होगा। यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा, जिसमें कुल 19 बैठकें होंगी। बजट सत्र में विपक्ष सरकार को पांच बड़े मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा पटना का NEET छात्रा रेप–हत्या मामला है, जिस पर विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। दूसरा मुद्दा UGC के नए नियम हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और जिनको लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तीसरा मुद्दा नौकरी और रोजगार का है। विपक्ष सरकार से पूछेगा कि कितने युवाओं को नौकरी मिली और भर्तियां क्यों अटकी हैं। चौथा मुद्दा बुल्डोजर एक्शन का है, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों की झोपड़ियां उजाड़े जाने का आरोप है। पांचवां मुद्दा बिहार पर बढ़ते कर्ज का है, जिस पर विपक्ष श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेगा।
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विधानसभा में विपक्षी दलों में राजद के 25, कांग्रेस के 6, माले के 2, CPI(M) का 1, IIP का 1, AIMIM के 5 और BSP का 1 विधायक है। वहीं सत्ताधारी दलों में भाजपा के 89, जदयू के 85, लोजपा (रामविलास) के 19, हम के 5 और आरएलएम के 4 विधायक हैं। कुल विधायकों की संख्या 243 है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि उनकी पार्टी बजट सत्र में बुल्डोजर राज, नीट छात्रा कांड, UGC नियम और मनरेगा के सवाल उठाएगी। वहीं राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सरकार को बताना होगा कि राज्य के खजाने की हालत क्या है और बढ़ते कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करना होगा।कुल मिलाकर, बजट सत्र की शुरुआत से ही सियासी गर्मी तेज है और आने वाले दिनों में सदन में तीखी बहस के आसार साफ दिख रहे हैं।
