Patna : बिहार सरकार ने मिड डे मील (मध्यान्ह भोजन योजना) (Mid Day Meal) के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह-सुबह ट्वीट कर जानकारी दी है। आपको बता दें कि, अब रसोइयों को मिलने वाला मासिक मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300 रूपये कर दिया गया है। यह फैसला राज्य के लाखों रसोइयों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। सरकार के इस कदम से रसोइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। वहीं दूसरी बड़ी घोषणा उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से दुगना करते हुए 10,000 हजार रूपये कर दिया गया है। तीसरा बड़ी घोषणा शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक का मानदेय 8000 से बढ़कर 16000 रुपया करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह-सुबह ट्वीट कर कहा कि, "नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रूपए था जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रूपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रूपए से 3300 रूपए करने का निर्णय लिया गया है। वहीं माध्यमिक/उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रूपए से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रूपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8 हजार रूपए से दोगुना करते हुए अब 16 हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रूपए के स्थान पर 400 रूपए करने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।"
मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत रसोइयों का मानदेय दोगुना किया गया।
नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रूपए था जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रूपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 1, 2025
