पटना: बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख नवचयनित महिला लाभुकों को 10,000 रूपये प्रति लाभुक की दर से कुल 2,500 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने जोर दिया कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार की एक महिला को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है।
सम्राट चौधरी ने बताया—रोजगार से आत्मनिर्भरता तक का रोडमैप
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने योजना की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए कहा कि शुरुआती 10,000 रूपये की सहायता महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का अवसर देती है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए हाट-बाजार और स्थानीय विपणन ढांचे का भी विकास कर रही है, ताकि आय के स्थायी स्रोत बन सकें।
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महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिखता बिहार
सम्राट चौधरी ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने का माध्यम है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं उद्यमिता की ओर बढ़ेंगी। राज्य सरकार का विश्वास है कि यह पहल बिहार में महिला नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों की नई लहर पैदा करेगी, जो परिवार और प्रदेश—दोनों की आर्थिक मजबूती में अहम भूमिका निभाएगी।
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