पटना: अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिहार के राजस्व कर्मी लंबे समय से हड़ताल पर हैं। सरकार के द्वारा कई बार अपील करने, चेतावनी और कार्रवाई के बावजूद कर्मी काम पर वापस नहीं लौटे जिसकी वजह से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एक तरफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल को हटा दिया है तो दूसरी तरफ मुख्यालय में विभिन्न विभागों में पदस्थापित अधिकारियों को अलग अलग जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारी के तौर पर ट्रांसफर किया है। इसके साथ ही कुछ जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी को दूसरे जिलों का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है।
सम्राट सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल को अब बिहार राज्य योजना पर्षद में भेज दिया है वहीं उनकी जगह पर अब जय सिंह को प्रधान सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। जय सिंह अभी इसी विभाग में सचिव के पद पर पदस्थापित हैं। 1991 बैच के अधिकारी सीके अनिल के ट्रांसफर को लेकर कोई खास वजह नहीं बताई गई है लेकिन माना जा रहा है कि लंबे समय से राजस्व कर्मियों की हड़ताल की वजह से उनका तबादला अन्य विभाग में किया गया है। हालांकि उनकी गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में की जाती है लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिलते ही कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई।
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इसके साथ ही रोहतास के बंदोबस्त पदाधिकारी नवीन कुमार को कैमूर, भोजपुर के बंदोबस्त पदाधिकारी नीरज कुमार दास को बक्सर तथा लखीसराय के बंदोबस्त पदाधिकारी मो मुस्तकीम को शेखपुरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं लघु जल संसाधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी पुरुषोत्तम को औरंगाबाद, सामान्य प्रशासन विभाग में विभाग लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किरण सिंह को जहानाबाद और अरवल, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप सचिव मो नुरुल एन को बेगूसराय तथा खगड़िया, ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी बुद्ध प्रकाश को सुपौल तथा सहरसा, सामान्य प्रशासन विभाग में विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पारुल प्रिया को वैशाली, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी को पूर्णिया तथा किशनगंज, समाज कल्याण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार राय को जमुई और श्रम संसाधन विभाग के उप सचिव अखिलेश कुमार को सारण का बंदोबस्त पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
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